नवी दिल्ली - देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबई दौर्यावर आले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन दिल्लीत सुरू आहे. या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा मोठ्या गदारोळाचा ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष परदेशी फंडिंग सुधारणा विधेयक () च्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहे. शुक्रवारी दुपारी, काँग्रेसने आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांना १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणारा तीन ओळींचा व्हीप जारी केला. इतर विरोधी पक्षही लवकरच हे पाऊल उचलतील बोलले जाते.
१० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सुधारणा विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने यावेळी गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात उपस्थित राहतील अशी विरोधी पक्षांना आशा आहे. शुक्रवारी सकाळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत काँग्रेस नेतृत्वाने आपल्या मित्रपक्षांना सोमवारपासून त्यांचे सर्व खासदार सभागृहात पूर्ण ताकदीनिशी उपस्थित राहतील याची खात्री करण्याचा सल्ला दिला. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच २० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चावेळी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत. या मुद्द्यामुळे अधिवेशनात अनेकदा कामकाज ठप्प झाले आहे. तसेच आम्ही पुढील आठवड्यात होणार्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एफसीआरए विधेयकांसाठी तयार आहोत. गृहमंत्री १२ दिवसांपासून सभागृहात गैरहजर आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. आता सरकार देशात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतील असा आरोप काँग्रेसचे लोकसभा प्रतोद मणिकम टागोर यांनी केला.
सपा आणि टीएमसीची भूमिका काय?
विरोधी इंडिया आघाडीतील इतर पक्षही या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे दिसत आहे. समाजवादी पक्षाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने स्पष्ट केले की, त्यांचा पक्ष विरोधी पक्षांच्या सामूहिक अजेंड्याला पाठिंबा देईल. आम्ही विरोधी पक्षांसोबत आहोत आणि यापुढेही राहू. गरज पडल्यास जरी आमचे सर्व खासदार सभागृहात आधीच उपस्थित असले तरी आम्ही व्हीपही जारी करू. सरकार अमित शाह यांच्याऐवजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पाठवू शकते अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. तर आम्हीही आमच्या सर्व खासदारांना सोमवारपासून सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. काही पक्ष औपचारिक व्हीप जारी करतात तर काही अनौपचारिक सूचना देतात असं टीएमसीच्या खासदाराने म्हटलं.
विधेयक आणि त्यामागचा नेमका वाद काय?
एफसीआरए विधेयकावरून बराच वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः ख्रिश्चन संघटना विधेयकातील एका तरतुदीबद्दल चिंतित आहेत. जी तरतूद सरकार-नियुक्त प्राधिकरणाला ज्या संस्थांची एफसीआरए नोंदणी कालबाह्य झाली आहे, त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्याची परवानगी देते. हे विधेयक भाजपासाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे कारण अनेक चर्च आणि ख्रिश्चन संस्था परदेशी देणग्यांमधून बांधल्या गेल्या आहेत आणि त्या एफसीआरएच्या अंतर्गत येतात. भाजपा विशेषतः केरळसारख्या राज्यांमध्ये ख्रिश्चनांमध्ये आपला पाठिंबा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे या चिंता दूर करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. या विधेयकात कुठलीही पूर्वलक्षी दंडात्मक तरतूद नाही असं सरकारने म्हटलं आहे. गुरुवारी मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली आणि विधेयकाबाबत आपली चिंता व्यक्त करणारे एक निवेदन सादर केले. गृहमंत्री यांनी त्यांना आश्वासन दिलंय की हे विधेयक १२ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडले जाईल आणि त्यात कोणतीही पूर्वलक्षी कलमे समाविष्ट नसतील असं लालदुहोमा यांनी माध्यमांना सांगितले.
